जिला कलेक्टर ने 19 जून को घोषित किया अवकाश, बंद रहेंगे सभी सरकारी ऑफिस-फैक्टरी Public Holiday

By Meera Sharma

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Public Holiday

Public Holiday: लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। मतदान की तारीख 19 जून 2025 को सभी पंजीकृत मतदाताओं को वेतन सहित अवकाश प्रदान करने का आदेश जारी किया गया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया में अधिकतम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करना है ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। यह आदेश न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि निजी क्षेत्र के सभी श्रमिकों पर भी समान रूप से लागू होगा।

व्यापक कवरेज और समावेशी नीति

प्रशासन द्वारा जारी इस आदेश की सबसे खास बात यह है कि यह केवल सरकारी नौकरी करने वालों तक सीमित नहीं है। निजी कंपनियों, औद्योगिक इकाइयों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानों में काम करने वाले सभी कर्मचारी इस योजना के दायरे में आते हैं। चाहे कोई व्यक्ति दिन की पाली में काम करता हो या रात की शिफ्ट में, सभी को समान रूप से वेतन सहित छुट्टी का अधिकार होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रशासन ने इस नीति को बनाते समय समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है।

बाहरी क्षेत्रों में कार्यरत मतदाताओं के लिए विशेष प्रावधान

आज के समय में रोजगार की तलाश में लोग अपने निवास क्षेत्र से दूर जाकर काम करते हैं। इस वास्तविकता को समझते हुए प्रशासन ने उन मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की है जो लुधियाना पश्चिम के निवासी हैं लेकिन किसी अन्य शहर या क्षेत्र में नौकरी करते हैं। ऐसे कर्मचारी भी इस अवकाश का लाभ उठा सकेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने क्षेत्र में वापस आ सकेंगे। यह प्रावधान विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो दैनिक आधार पर दूसरे शहरों में काम करने जाते हैं।

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दैनिक मजदूरों का विशेष ख्याल

इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों को भी शामिल किया गया है। आम तौर पर दैनिक मजदूर वर्ग को छुट्टी के दिन वेतन नहीं मिलता, लेकिन इस बार प्रशासन ने उनके लिए भी वेतन सहित अवकाश का प्रावधान किया है। यह कदम समाज के सबसे कमजोर तबके के लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आर्थिक मजबूरी के कारण कोई भी व्यक्ति अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

नियोजकों से सहयोग की अपेक्षा

प्रशासन ने सभी नियोजकों, फैक्ट्री मालिकों, दुकानदारों और व्यापारिक संस्थानों के प्रमुखों से अनुरोध किया है कि वे इस आदेश का पूर्ण पालन करें। उन्हें अपने कर्मचारियों को बिना किसी वेतन कटौती के छुट्टी देनी होगी। साथ ही प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का सदुपयोग करते हुए अवश्य मतदान करें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में अपना योगदान दें।

अस्वीकरण: यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है। वेतन सहित अवकाश संबंधी नवीनतम नियमों और शर्तों की जानकारी के लिए स्थानीय प्रशासन या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करें।

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Meera Sharma

Meera Sharma is a talented writer and editor at a top news portal, shining with her concise takes on government schemes, news, tech, and automobiles. Her engaging style and sharp insights make her a beloved voice in journalism.

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